Agriculture News : इराण-इस्रायल युद्धाचं भारतावर संकट! शेतकऱ्यांसह नागरिकांना मोठा फटका बसणार

बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम

भारताकडून 60-70% बासमती तांदूळ निर्यात पश्चिम व मध्य आशियात केली जाते.2024-25 या आर्थिक वर्षात इराणला सुमारे 6,400 कोटींचा बासमती तांदूळ निर्यात करण्यात आला होता. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत इराणकडून नवीन ऑर्डर थांबल्या आहेत. यामुळे बासमती तांदळाच्या किंमती 1,200 टनावरून 900-950 प्रति टनावर खाली आल्या आहेत.

निर्यातदारांच्या चिंतेला वाट मोकळी

ऑल इंडिया राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय सेतिया यांनी सांगितले की,“इराण आणि इस्रायल दोन्हीशी भारताचा मोठा व्यापार आहे. तणावामुळे बासमती निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. किंमतीत आणखी घसरण होण्याची शक्यता असून,पेमेंटही अडकू लागले आहेत.”

पाकिस्तानचा वाढता प्रभाव

पाकिस्तानचा भौगोलिक फायदा लक्षात घेता, तो वस्तुविनिमय (barter trade) पद्धतीने इराणला बासमतीचा पुरवठा वाढवू शकतो. हे भारतासाठी स्पर्धात्मक संकट ठरू शकते. 2019 मध्येही अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर इराणला तेल निर्यात थांबल्यावर, अशाच प्रकारे भारताची कृषी निर्यात अडचणीत आली होती.

सुक्या मेव्याचा पुरवठा विस्कळीत

भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात पिस्ता आणि ममरा बदाम आयात करतो. सध्याच्या संघर्षामुळे यावर परिणाम झाला असून, भारतात किंमती 50- 60 प्रति किलोने वाढल्या आहेत.

चहा, सोयाबीन आणि मसाल्यांवरही परिणाम

इराणने भारताकडून 11,200 कोटींचा कृषी माल आयात केला,ज्यात 1,500 कोटींची सोयाबीन,700 कोटींचा चहा, डाळी, मसाले यांचा समावेश होता. या वस्तूंवरही आता पेमेंट व डिलिव्हरीमध्ये अडथळे येत आहेत.

सागरी मार्ग अडचणीत

लाल समुद्र आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील असुरक्षिततेमुळे शिपमेंट विलंब होत आहेत. विमा कंपन्यांनी प्रीमियम 15 ते 20 % ने वाढवले, आणि अनेक प्रकरणांत विमा कवच नाकारले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बंदर अब्बास बंदरातून होणारा व्यापार ठप्प झाला असून, इस्रायली हल्ल्यांत त्याचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

इराणच्या तेलवाहतुकीसाठी महत्त्वाची असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी असुरक्षित बनली आहे. भारताच्या 2/3 कच्च्या तेल आणि 1/2 एलएनजी आयातीचा मार्ग याच मार्गावरून जातो. ब्रेंट क्रूडची किंमत 78 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली असून, यामुळे महागाईचा धोका वाढला आहे. संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.