Agriculture News : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! शेतरस्त्यांसाठी शासनाकडून नवीन नियमावली जाहीर, वाचा सविस्तर

पारंपरिक पायवाटा आता यांत्रिकी शेतीसाठी अपुरे

जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत शेत रस्त्यांची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्याच्या काळात शेती प्रामुख्याने पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. आज यांत्रिकीकरणामुळे ट्रॅक्टर, मोठी अवजारे, यंत्रसामग्री यांची वाहतूक करण्यासाठी प्रशस्त रस्त्यांची आवश्यकता आहे. अनेक ठिकाणी या अपुऱ्या रस्त्यांमुळे शेती वाद, अडथळे आणि गैरसमज वाढले आहेत.

आता शेत रस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर

शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता हा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, आजवर बऱ्याच रस्त्यांची अधिकृत नोंद अभिलेखात नव्हती. त्यामुळे अतिक्रमण आणि वाद निर्माण होत होते. आता शासनाने ठरवले आहे की, सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेले शेतरस्ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले जातील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिकृत हक्क प्राप्त होतील.

तपासणी करूनच रस्ता निश्चित होणार

शेतरस्ता मागणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, स्थानिक परिस्थिती, अस्तित्वातील पाऊलवाटा, नैसर्गिक मार्ग, आणि शेजारील शेतकऱ्यांचे हक्क यांचा विचार करूनच रस्त्याचे मापन व निश्चिती केली जाणार आहे.

अडथळे दूर करून सरळ व सोपे रस्ते

जुन्या वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील अडथळे दूर करून, मनाई हुकूम असलेल्या रस्त्यांनाही सातबारा दस्ताऐवजात नोंदवले जाणार आहेत. शेतात यंत्रसामग्री पोहोचण्यासाठी आता केवळ पारंपरिक मार्ग नव्हे तर प्रशस्त, कायदेशीर आणि नोंदणीकृत रस्ते उपलब्ध होतील.

नवीन रचनेचा फायदा काय?

शेतकऱ्यांना शेतीकामांसाठी सहज जाता येणार आहे.

यांत्रिकीकरणाला मदत होणार आहे.

वाद-तंटे कमी होणार आहे.

रस्त्यांची कायदेशीर नोंद मिळणार आहे.